EPFO Update कर्मचारी भविष्य निधी संघटना (EPFO) च्या पेन्शनबाबत पुन्हा एकदा वेगाने चर्चा सुरू झाली आहे. आज EPFO ची महत्त्वपूर्ण बैठक होणार आहे, आणि या बैठकीत ठेव व्याजदरात कपात करण्याबाबत एक मोठा निर्णय घेतला जाऊ शकतो अशी माहिती समोर येत आहे. जर असे झाले तर खाजगी क्षेत्रात काम करणाऱ्या कोट्यवधी कर्मचाऱ्यांना मोठा धक्का बसू शकतो.
EPFO ची किमान पेन्शन वाढणार का?
खाजगी क्षेत्रातील कर्मचाऱ्यांसाठी कर्मचारी भविष्य निधी संघटना (EPFO) अंतर्गत किमान पेन्शन वाढविण्याची मागणी बऱ्याच काळापासून केली जात आहे. सध्या EPFO ची किमान पेन्शन फक्त १,००० रुपये प्रति महिना आहे, जी महागाईच्या या काळात अत्यंत कमी मानली जात आहे. सप्टेंबर २०१४ मध्ये केंद्र सरकारने कर्मचारी पेन्शन योजना (EPS) अंतर्गत किमान पेन्शन १,००० रुपये निश्चित केली होती, परंतु त्यानंतर यात कोणताही बदल करण्यात आला नाही.
EPFO मध्ये कर्मचारी आपल्या मूळ वेतनाचे १२% पीएफमध्ये जमा करतात, आणि नियोक्ताही तितकीच रक्कम योगदान म्हणून देतो. नियोक्त्याकडून जमा केलेल्या या योगदानातून ८.३३% EPS (कर्मचारी पेन्शन योजना) मध्ये जाते आणि उर्वरित ३.६७% कर्मचाऱ्याच्या पीएफ खात्यात जमा होते.
Also Read:
जिओचा सर्वात स्वस्त 5G प्लॅन! ₹१५१ मध्ये अमर्यादित डेटा आणि अद्भुत गती Jio’s cheapest 5G plan
पेन्शनधारकांच्या वाढत्या मागण्या
EPFO शी संबंधित पेन्शनधारकांच्या अनेक मागण्या प्रलंबित आहेत, ज्यांपैकी सर्वात महत्त्वाची आहे किमान पेन्शन वाढवून ७,५०० रुपये करणे. EPS-९५ आंदोलन समितीने सरकारला अनेकदा विनंती केली आहे की EPS अंतर्गत दिली जाणारी पेन्शन वाढवावी. या मुद्द्यावरून अनेकदा निदर्शनेही झाली आहेत.
पेन्शनधारकांच्या राष्ट्रीय समितीने सांगितले की केंद्रीय श्रम मंत्री मनसुख मंडाविया यांनी EPS-९५ अंतर्गत पेन्शनधारकांच्या मागण्यांवर लवकरच काही ठोस पाऊल उचलण्याचे आश्वासन दिले आहे. सरकारने EPFO अंतर्गत येणाऱ्या ७८ लाखांहून अधिक पेन्शनधारकांच्या प्रलंबित मागण्यांबाबत सकारात्मक दृष्टिकोन अपनावला आहे.
EPFO पेन्शनबाबत सरकारचा दृष्टिकोन
सरकारने अलीकडेच संकेत दिले आहेत की EPFO पेन्शनशी संबंधित मुद्द्यांवर विचार केला जात आहे. EPS-९५ आंदोलन समितीच्या मागण्यांमध्ये केवळ किमान पेन्शन वाढविण्याचीच गोष्ट नाही, तर त्यांनी निवृत्त कर्मचारी आणि त्यांच्या जीवनसाथीदारांसाठी मोफत वैद्यकीय सुविधा देण्याचीही मागणी केली आहे. याशिवाय, उच्च पेन्शनसाठी अर्ज प्रक्रिया सोपी आणि सुधारित करण्याचीही मागणी केली गेली आहे.
गेल्या काही वर्षांमध्ये EPFO अंतर्गत पेन्शन वाढविण्याबाबत अनेकदा चर्चा झाल्या आहेत, परंतु अद्याप कोणत्याही ठोस निर्णयाची घोषणा झालेली नाही. पेन्शनधारकांचे म्हणणे आहे की वाढत्या महागाईचा विचार करता १,००० रुपये प्रति महिना पेन्शन अपुरी आहे आणि ती लवकरात लवकर वाढवून ७,५०० रुपये केली जावी.
अर्थसंकल्प २०२५ पूर्वी पेन्शन वाढण्याची आशा
अर्थसंकल्प २०२५ पूर्वी EPS-९५ निवृत्त कर्मचाऱ्यांचे एक प्रतिनिधिमंडळ अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण यांना भेटले. त्यांनी अर्थमंत्र्यांकडे किमान पेन्शन ७,५०० रुपये प्रति महिना करण्याची आणि त्यासोबत महागाई भत्ता (DA) जोडण्याची मागणी केली, जेणेकरून पेन्शनधारकांना दिलासा मिळू शकेल.
EPS-९५ राष्ट्रीय आंदोलन समितीनुसार, अर्थमंत्र्यांनी प्रतिनिधिमंडळाला आश्वासन दिले की त्यांच्या मागण्यांवर विचार केला जाईल. तथापि, पेन्शनधारक गेल्या ७-८ वर्षांपासून सातत्याने किमान पेन्शन वाढविण्याची मागणी करत आहेत, परंतु अद्याप कोणताही ठोस परिणाम निघालेला नाही.
EPFO च्या बैठकीतून काय अपेक्षा?
आज होणाऱ्या EPFO च्या बैठकीत पेन्शनधारकांच्या मागण्यांवर काही मोठा निर्णय घेतला जाऊ शकतो. तथापि, या बैठकीत ठेव व्याजदरात कपात करण्याबाबतही चर्चा होऊ शकते, ज्यामुळे EPFO मध्ये गुंतवणूक करणाऱ्या कर्मचाऱ्यांना धक्का बसू शकतो.
जर सरकार पेन्शन वाढविण्याचा निर्णय घेते तर हे लाखो पेन्शनधारकांसाठी दिलासादायक बातमी असेल. परंतु जर कोणताही ठोस निर्णय घेतला जात नाही, तर पेन्शनधारकांचे आंदोलन अधिक तीव्र होऊ शकते. आता सर्वांची नजर या बैठकीच्या निकालावर टिकलेली आहे. पाहायचे आहे की सरकार पेन्शनधारकांच्या अपेक्षांवर खरी उतरते की नाही.
पेन्शनधारकांच्या जीवनावर परिणाम
सध्याच्या १,००० रुपये किमान पेन्शनमध्ये अनेक पेन्शनधारक आपला उदरनिर्वाह करू शकत नाहीत. महागाईचा वाढता दर आणि वैद्यकीय खर्च यामुळे त्यांच्यासमोर मोठे आर्थिक आव्हान उभे आहे. विशेषतः वयस्कर पेन्शनधारकांना आरोग्य समस्यांचा सामना करावा लागतो, ज्यासाठी त्यांना मोठ्या प्रमाणात खर्च करावा लागतो.
EPS-९५ आंदोलन समितीचे म्हणणे आहे की किमान पेन्शन ७,५०० रुपये झाल्यास पेन्शनधारकांना किमान आवश्यकता पूर्ण करण्यास मदत होईल. त्याचसोबत महागाई भत्ता जोडला गेल्यास त्यांना वाढत्या किंमतींचा सामना करण्यासही मदत होईल.
सरकारसमोर मोठे आर्थिक आव्हान आहे. EPFO मध्ये किमान पेन्शन वाढविण्यासाठी अतिरिक्त निधीची आवश्यकता असेल. हा निधी कुठून आणायचा हा मोठा प्रश्न आहे. याशिवाय, EPFO मधील ठेवींवरील व्याजदरात कपात केल्यास, त्यातून होणारा बचत किमान पेन्शन वाढविण्यासाठी वापरला जाऊ शकतो, परंतु असे केल्यास सध्याच्या कर्मचाऱ्यांना नुकसान सहन करावे लागेल.
EPFO च्या आजच्या बैठकीत पेन्शनधारकांच्या भविष्याशी संबंधित महत्त्वपूर्ण निर्णय घेतले जाऊ शकतात. दीर्घकाळ प्रलंबित असलेल्या किमान पेन्शन वाढीच्या मागणीवर सरकार कोणता निर्णय घेते यावर सर्वांचे लक्ष केंद्रित झाले आहे. लाखो पेन्शनधारकांचे भविष्य या निर्णयावर अवलंबून आहे. पेन्शनधारकांच्या आर्थिक सुरक्षिततेसाठी किमान पेन्शन वाढविणे आवश्यक आहे, परंतु त्याचबरोबर सरकारला आर्थिक स्थिरतेचाही विचार करावा लागेल.
