get a loan भारतीय अर्थव्यवस्थेत शेती हा कणा मानला जातो. देशाच्या अर्थव्यवस्थेत शेतीचे योगदान अनन्यसाधारण आहे आणि मोठ्या प्रमाणात लोकसंख्या अजूनही उपजीविकेसाठी शेतीवर अवलंबून आहे. परंतु, वाढत्या शेती खर्चामुळे, निसर्गाच्या लहरीपणामुळे, आणि शेतमालाला योग्य भाव न मिळाल्यामुळे शेतकऱ्यांना अनेक आर्थिक अडचणींचा सामना करावा लागतो. या परिस्थितीत शेतकऱ्यांसाठी कृषी कर्ज हा एक महत्त्वपूर्ण आधार ठरतो. या लेखात आपण कृषी कर्जाबद्दल सविस्तर माहिती पाहूया.
कृषी कर्जाचे महत्त्व
भारतातील शेती हे एक मोसमी क्षेत्र आहे. पेरणीपासून पीक काढण्यापर्यंत शेतकऱ्यांना अनेक टप्प्यांवर आर्थिक गरज भासते. बियाणे, खते, कीटकनाशके, मजुरी, सिंचन, यंत्रसामग्री यांसारख्या गोष्टींसाठी नियमित खर्च करावा लागतो. मात्र, बहुतेक शेतकऱ्यांकडे हा खर्च करण्यासाठी पुरेसे भांडवल नसते. अशा परिस्थितीत कृषी कर्ज एक महत्त्वाचा पर्याय ठरतो.
कृषी कर्ज म्हणजे शेतकऱ्यांना शेतीशी संबंधित खर्चासाठी वित्तीय संस्थांकडून मिळणारे कमी व्याजदरातील कर्ज होय. हे कर्ज शेतकऱ्यांना त्यांची शेती आधुनिक करण्यास, उत्पादकता वाढवण्यास आणि आर्थिक स्थिती सुधारण्यास मदत करते.
कृषी कर्जाचे प्रकार
कृषी कर्जाचे मुख्यत्वे दोन प्रकार आहेत – अल्पकालीन कर्ज आणि दीर्घकालीन कर्ज.
अल्पकालीन कर्ज: हे कर्ज सामान्यतः एक वर्षाच्या कालावधीसाठी दिले जाते. याचा उपयोग प्रामुख्याने बियाणे, खते, कीटकनाशके, मजुरी यांसारख्या दैनंदिन शेती खर्चासाठी केला जातो. किसान क्रेडिट कार्ड (KCC) हे अल्पकालीन कर्जाचे एक लोकप्रिय उदाहरण आहे.
दीर्घकालीन कर्ज: हे कर्ज सामान्यतः एक ते पंधरा वर्षांच्या कालावधीसाठी दिले जाते. याचा उपयोग प्रामुख्याने भांडवली खर्चासाठी, जसे की ट्रॅक्टर खरेदी, सिंचन सुविधा, जमीन सुधारणा, ग्रीनहाऊस, शेडनेट, फळबाग लागवड इत्यादींसाठी केला जातो.
याशिवाय, कृषी कर्जाचे विशिष्ट उद्देशांनुसारही वर्गीकरण केले जाते, जसे की फसल कर्ज, पशुपालन कर्ज, मत्स्यव्यवसाय कर्ज, कुक्कुटपालन कर्ज, कृषि यंत्रसामग्री कर्ज, ड्रिप इरिगेशन कर्ज इत्यादी.
कृषी कर्जावरील व्याजदर
कृषी कर्जावरचा व्याजदर हा विविध वित्तीय संस्थांवर आणि कर्जाच्या प्रकारावर अवलंबून असतो. सामान्यतः, व्यावसायिक कर्जांच्या तुलनेत कृषी कर्जावरील व्याजदर कमी असतो. हा व्याजदर साधारणपणे ४% ते १४% दरम्यान असू शकतो.
केंद्र सरकारच्या काही योजनांअंतर्गत शेतकऱ्यांना ७% पर्यंत व्याजदरात कर्ज मिळते आणि वेळेवर परतफेड केल्यास ३% व्याज अनुदान (इंटरेस्ट सबसिडी) मिळते, ज्यामुळे प्रत्यक्षात शेतकऱ्यांना केवळ ४% व्याजदरात कर्ज मिळते. विशेषतः छोट्या आणि सीमांत शेतकऱ्यांना या सवलतीचा लाभ मिळतो.
Also Read:
जिओचा सर्वात स्वस्त 5G प्लॅन! ₹१५१ मध्ये अमर्यादित डेटा आणि अद्भुत गती Jio’s cheapest 5G plan
कृषी कर्जासाठी पात्रता
कृषी कर्जासाठी पात्र होण्यासाठी काही महत्त्वाचे निकष असतात:
- शेतकरी असणे आवश्यक: अर्जदार हा प्रत्यक्ष शेती करणारा शेतकरी असावा.
- जमिनीचा मालकी हक्क किंवा भाडेपट्टी: अर्जदाराकडे शेतीयोग्य जमिनीचा मालकी हक्क किंवा दीर्घकालीन भाडेपट्टी असणे आवश्यक आहे.
- वयाची अट: कर्ज मंजुरीसाठी अर्जदाराचे वय १८ वर्षांपेक्षा जास्त असणे आवश्यक आहे.
- क्रेडिट स्कोअर: अर्जदाराचा कर्ज परतफेडीचा इतिहास आणि क्रेडिट स्कोअर हे महत्त्वाची भूमिका बजावतात.
- शेतीतील अनुभव: काही योजनांमध्ये शेतकऱ्याचा शेतीतील अनुभवही पाहिला जातो.
कृषी कर्जासाठी आवश्यक कागदपत्रे
कृषी कर्जासाठी अर्ज करताना शेतकऱ्यांना पुढील कागदपत्रे सादर करावी लागतात:
- ओळखीचा पुरावा: आधार कार्ड, पॅन कार्ड, मतदार ओळखपत्र इत्यादी.
- पत्त्याचा पुरावा: वीज बिल, रेशन कार्ड, पासपोर्ट इत्यादी.
- जमिनीच्या मालकीची कागदपत्रे: ७/१२ उतारा, ८-अ उतारा, फेरफार पत्रक, खरेदीखत इत्यादी.
- उत्पन्नाचा दाखला: शेती उत्पन्नाचा दाखला, इतर व्यवसायातून मिळणाऱ्या उत्पन्नाचा पुरावा इत्यादी.
- बँक स्टेटमेंट: शेवटच्या ६ महिन्यांचे बँक स्टेटमेंट.
- अन्य कागदपत्रे: पीक विमा पॉलिसी, मागील कर्ज परतफेडीचा इतिहास, कर्जाच्या उद्देशानुसार आवश्यक ते प्रकल्प अहवाल इत्यादी.
कृषी कर्ज अर्ज प्रक्रिया
कृषी कर्ज मिळवण्यासाठी शेतकऱ्यांनी पुढील पद्धतीने अर्ज प्रक्रिया पूर्ण करावी:
- गरजेचा अंदाज: प्रथम, शेतकऱ्यांनी त्यांना किती रकमेचे कर्ज आवश्यक आहे आणि ते कोणत्या उद्देशासाठी वापरणार आहेत याचा अंदाज घ्यावा.
- योजनांची माहिती: वेगवेगळ्या बँका आणि वित्तीय संस्थांकडील कर्ज योजनांची माहिती गोळा करावी आणि आपल्या गरजेनुसार योग्य पर्याय निवडावा.
- संपर्क साधणे: संबंधित बँक किंवा वित्तीय संस्थेशी संपर्क साधून कर्ज अर्जाची प्रक्रिया समजून घ्यावी.
- अर्ज सादर करणे: आवश्यक कागदपत्रांसह अर्ज फॉर्म भरून सादर करावा.
- मूल्यांकन प्रक्रिया: बँका किंवा वित्तीय संस्था अर्जाचे मूल्यांकन करतात. यामध्ये अर्जदाराच्या उत्पन्नाचे मूल्यमापन, तारणाची पडताळणी आणि कर्ज परतफेडीची क्षमता यांचा समावेश होतो.
- कर्ज वितरण: अर्ज मंजूर झाल्यास, ठरवलेल्या रकमेतून कर्जाची रक्कम थेट अर्जदाराच्या बँक खात्यात जमा केली जाते.
कृषी कर्जाची परतफेड
परतफेडीचा कालावधी आणि हप्त्यांची रचना ठरलेल्या अटींनुसार केली जाते. शेतकऱ्यांनी कर्जाच्या परतफेडीचा कालबद्ध आराखडा तयार करून वेळेवर हप्ते भरल्यास भविष्यातील आर्थिक व्यवहार अधिक सुलभ होतात.
कृषी कर्जाच्या परतफेडीसाठी काही महत्त्वाचे मुद्दे:
- वेळेवर परतफेड: वेळेवर हप्ते भरल्यास अतिरिक्त व्याज अनुदान (३%) मिळू शकते.
- हप्त्यांचे नियोजन: पीक काढणीनंतर मिळणाऱ्या उत्पन्नातून हप्ते भरण्याचे नियोजन करावे.
- दंडाची तरतूद: वेळेवर हप्ता न भरल्यास अतिरिक्त दंड आकारला जाऊ शकतो.
- कर्ज माफी योजना: काही वेळा सरकारकडून कर्ज माफी योजना जाहीर केली जाते, त्याचा लाभ मिळवण्यासाठी सावध राहावे.
लोकप्रिय कृषी कर्ज योजना
शेतकऱ्यांसाठी काही महत्त्वाच्या कर्ज योजना:
- किसान क्रेडिट कार्ड (KCC): शेतीच्या दैनंदिन खर्चासाठी कमी व्याजदरात कर्ज देणारी योजना.
- प्रधानमंत्री फसल विमा योजना (PMFBY): पीक विम्यासह कर्ज देणारी योजना.
- सौर पंप कर्ज: सौर ऊर्जेवर चालणारे पंप बसवण्यासाठी कर्ज.
- दुग्ध व्यवसायासाठी कर्ज: पशुपालन आणि दूध व्यवसायासाठी विशेष कर्ज योजना.
- कुक्कुटपालन कर्ज: कुक्कुटपालन व्यवसायासाठी कर्ज.
- नाबार्ड कर्ज योजना: ग्रामीण विकासासाठी नाबार्डद्वारे विशेष कर्ज योजना.
कृषी कर्जाचे फायदे
कृषी कर्जामुळे शेतकऱ्यांना अनेक फायदे होतात:
- आधुनिक तंत्रज्ञानाचा वापर: कृषी कर्जामुळे शेतकऱ्यांना आधुनिक तंत्रज्ञानाचा वापर करता येतो, ज्यामुळे उत्पादन क्षमता वाढते.
- कमी व्याजदर: सरकारी अनुदानामुळे कृषी कर्जावरील व्याजदर इतर कर्जांच्या तुलनेत कमी असतो.
- मुदतवाढ सुविधा: नैसर्गिक आपत्तींच्या परिस्थितीत कर्ज परतफेडीसाठी मुदतवाढ मिळू शकते.
- आर्थिक सक्षमीकरण: कृषी कर्जामुळे शेतकऱ्यांचे आर्थिक सक्षमीकरण होते आणि त्यांची क्रेडिट हिस्ट्री तयार होते.
- उत्पन्न वाढवण्यास मदत: शेतीत आधुनिक तंत्रज्ञानाचा वापर करून उत्पादन वाढवता येते, ज्यामुळे शेतकऱ्यांचे उत्पन्न वाढते.
शेतीच्या वाढत्या गरजा आणि खर्च लक्षात घेता, शेतकऱ्यांसाठी कृषी कर्ज हा एक महत्त्वाचा आर्थिक आधार आहे. योग्य माहिती आणि नियोजनाच्या आधारे शेतकरी आपल्या गरजेनुसार कर्ज मिळवू शकतात आणि शेतीच्या उत्पादनक्षमतेत सुधारणा करू शकतात.
सरकारच्या विविध योजनांचा लाभ घेऊन शेतकरी अधिक प्रगत शेती तंत्रज्ञान अवलंबू शकतात आणि आपली आर्थिक स्थिती सुधारू शकतात. मात्र, कर्ज घेताना शेतकऱ्यांनी वेळेवर परतफेडीचे नियोजन करणे आवश्यक आहे, जेणेकरून त्यांना कर्जाचा भार न वाटता त्याचा फायदाच होईल.
भारतातील शेती क्षेत्राला अधिक बळकट करण्यासाठी आणि शेतकऱ्यांच्या आर्थिक स्थितीत सुधारणा आणण्यासाठी कृषी कर्ज व्यवस्था अधिक सक्षम आणि पारदर्शक करणे आवश्यक आहे. शेतकऱ्यांपर्यंत योग्य माहिती पोहोचवणे आणि त्यांना या कर्ज योजनांचा लाभ घेण्यास प्रोत्साहित करणे हे सरकार, वित्तीय संस्था आणि कृषी विभागाचे महत्त्वाचे कार्य आहे.