2100rs kadhi milnar महाराष्ट्र राज्य सरकारने महिलांच्या आर्थिक सक्षमीकरणासाठी सुरू केलेली “मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहीण योजना” ही महायुती सरकारची महत्त्वाकांक्षी योजना म्हणून ओळखली जाते. २१ ते ६५ वयोगटातील महिलांना आर्थिक मदत देणारी ही योजना सुरू झाल्यापासूनच चर्चेचा विषय ठरली आहे.
एकीकडे योजनेला राज्यभरातील महिलांकडून उदंड प्रतिसाद मिळाला, तर दुसरीकडे विरोधकांनी नियमांमध्ये वारंवार बदल होत असल्याबद्दल टीका केली आहे. या लेखामध्ये या योजनेची अंमलबजावणी, येणारी आव्हाने आणि योजनेची वास्तविकता यांचा आढावा घेण्यात आला आहे.
योजनेची ठळक वैशिष्ट्ये
- २१ ते ६५ वर्षे वयोगटातील महिलांसाठी योजना
- दरमहा १,५०० रुपये आर्थिक मदत (वार्षिक १८,००० रुपये)
- थेट बँक खात्यात डीबीटी द्वारे रक्कम जमा
- २.६३ कोटीहून अधिक अर्ज प्राप्त
- वार्षिक अंदाजे ३०,००० कोटी रुपयांचा खर्च
महाराष्ट्र सरकारने जुलै २०२३ मध्ये या योजनेची सुरुवात केली. जुलै महिन्यापासून ऑनलाईन नोंदणी प्रक्रिया सुरू झाली आणि २.६३ कोटीहून अधिक अर्ज शासनाकडे प्राप्त झाले. या अर्जांची छाननी ऑगस्ट महिन्यापासून सुरू करण्यात आली.
Also Read:
पुढील 24 तासात महाराष्ट्रात या भागात कोसळणार अवकाळी पाऊस Maharashtra Weather Updates Today
या छाननी प्रक्रियेदरम्यान अपात्र लाभार्थींना शोधण्यासाठी शासनाने विविध विभागांकडून डेटा मागवला. विशेषतः संजय गांधी निराधार योजना, अन्न व नागरी पुरवठा विभाग, परिवहन विभाग इत्यादींकडून माहिती घेऊन लाभार्थ्यांची पात्रता तपासण्यात आली.
अपात्रतेचे निकष आणि छाननी प्रक्रिया
सरकारने स्पष्ट केले आहे की जुलै आणि ऑगस्ट महिन्यात जारी केलेल्या शासन निर्णयानुसारच छाननी प्रक्रिया राबवली जात आहे. निवडणुकीनंतरही अपात्रतेच्या निकषांमध्ये कोणताही बदल करण्यात आलेला नाही. अपात्रतेच्या निकषांमध्ये प्रामुख्याने खालील बाबींचा समावेश आहे:
- संजय गांधी निराधार योजनेचे लाभार्थी
- इतर सरकारी योजनांचे लाभार्थी
- ६५ वर्षांपेक्षा जास्त वय असणाऱ्या महिला
- आधार लिंक्ड बँक खाते नसणाऱ्या महिला
योजनेची छाननी प्रक्रिया सुरू झाल्यापासून विविध टप्प्यांवर अपात्र लाभार्थींची संख्या वाढत गेली. ऑगस्ट २०२३ मध्ये संजय गांधी निराधार योजनेचे सुमारे १.९७ लाख लाभार्थी अपात्र ठरवण्यात आले. त्यानंतर सप्टेंबर-ऑक्टोबर २०२३ मध्ये आणखी २.५४ लाख महिला या निकषांनुसार अपात्र ठरल्या. तसेच, ६५ वर्षे वयोमर्यादा ओलांडलेल्या सुमारे १.२० लाख महिला देखील या योजनेत अपात्र ठरल्या आहेत.
१. आधार लिंक्ड बँक खाते
योजनेच्या सुरुवातीला सुमारे ५० लाख महिलांकडे आधार लिंक्ड बँक खाते नव्हते. अशा महिलांना योजनेचा लाभ घेण्यासाठी आधार सीडिंग करणे आवश्यक होते. शासनाने अशा महिलांसाठी आधार सीडिंग मोहीम राबवली आणि जसजशी आधार सीडिंग प्रक्रिया पूर्ण होत गेली, तसतशा महिलांना लाभ मिळू लागला.
२. इतर योजनांचे लाभार्थी
लाडकी बहीण योजनेत नोंदणी केलेल्या अनेक महिला इतर सरकारी योजनांच्या लाभार्थी आहेत. उदाहरणार्थ, संजय गांधी निराधार योजना, नमो शेतकरी योजना इत्यादी. अशा महिलांना लाडकी बहीण योजनेचा लाभ मिळू शकत नाही. या संदर्भात राज्यभरात गोंधळ निर्माण झाला आहे. काही महिलांनी दोन-दोन योजनांचा लाभ घेतला असल्याचे आरोप देखील केले जात आहेत.
३. डेटा शेअरिंग आणि इंटरफेस समस्या
विविध सरकारी विभागांकडे असलेल्या डेटाचे एकत्रिकरण हे मोठे आव्हान ठरले आहे. प्रत्येक योजना ही स्टॅंड अलोन स्कीम असल्याने एका विभागाकडे असलेला डेटा दुसऱ्या विभागाला उपलब्ध नसतो. डेटा शेअरिंगसाठी औपचारिक प्रक्रिया राबवावी लागते, ज्यामुळे योजनेची अंमलबजावणी विलंबित होते.
Also Read:
शेतकऱ्यांच्या खात्यात आज येणार 2555 कोटी! पिक विमाच्या मोठ्या अपडेट update on crop insurance
४. निवडणूक आचारसंहिता
ऑक्टोबर-नोव्हेंबर-डिसेंबर २०२३ या कालावधीत राज्यात निवडणूक आचारसंहिता लागू होती. त्यामुळे या कालावधीत छाननी प्रक्रिया पूर्णपणे थांबवण्यात आली होती. यामुळे योजनेच्या अंमलबजावणीत विलंब झाला.
५. नियमांमध्ये गोंधळ
योजनेची अंमलबजावणी करताना नियमांबाबत सातत्याने गोंधळ निर्माण होत आहे. विशेषतः कोणत्या योजनांचे लाभार्थी अपात्र ठरतात याबाबत स्पष्टता नसल्याने अनेक महिलांचे अर्ज रद्द केले जात आहेत. याबाबत शासनावर अस्पष्ट धोरणाचा आरोप केला जात आहे.
योजना आणि धोरण
महाराष्ट्र सरकारने दरमहा १,५०० रुपयांऐवजी २,१०० रुपये देण्याची शक्यता वर्तवली होती. मात्र, अद्याप यासंदर्भात अधिकृत निर्णय झालेला नाही. योजनेचा जाहीरनामा पाच वर्षांसाठी असल्याने, सरकारने दरमहा रकमेत वाढ करण्याची शक्यता नाकारलेली नाही. विरोधकांनी मात्र निवडणुकीत ३,००० रुपयांचे आश्वासन देऊन फक्त १,५०० रुपये देत असल्याची टीका केली आहे.
योजनेचे सकारात्मक परिणाम
या योजनेमुळे महिलांच्या जीवनात सकारात्मक बदल घडून येत आहेत. आर्थिक स्वातंत्र्य मिळाल्याने त्यांचा आत्मविश्वास वाढला आहे. शासनाने दिलेल्या माहितीनुसार, या योजनेमुळे महिलांना:
- स्वतःच्या आरोग्याकडे लक्ष देण्यास मदत
- मुलांच्या शिक्षणासाठी आर्थिक सहाय्य
- छोट्या व्यवसायाची सुरुवात करण्यास प्रोत्साहन
- घरगुती खर्चाला हातभार
- बचत करण्याची संधी
मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहीण योजना ही महाराष्ट्रातील महिलांच्या आर्थिक सक्षमीकरणासाठी उचललेले महत्त्वपूर्ण पाऊल आहे. योजनेच्या अंमलबजावणीत अनेक आव्हाने असताना देखील, या योजनेला महिलांकडून उदंड प्रतिसाद मिळाला आहे. २.६३ कोटी अर्ज प्राप्त होणे हे या योजनेच्या लोकप्रियतेचे द्योतक आहे.
तथापि, योजनेची अंमलबजावणी अधिक पारदर्शक आणि सुसूत्र पद्धतीने होणे आवश्यक आहे. योजनेच्या निकषांवर अधिक स्पष्टता असणे, डेटा शेअरिंग यंत्रणा सुधारणे आणि अपात्र लाभार्थ्यांना वेळीच कळवणे या बाबींकडे लक्ष देणे आवश्यक आहे.
राज्य सरकारने स्पष्ट केल्याप्रमाणे, निकषांमध्ये कोणताही बदल केलेला नाही. मात्र, योजनेची व्याप्ती लक्षात घेता (२.६३ कोटी अर्ज), अशा मोठ्या प्रमाणावरील योजनेच्या अंमलबजावणीत काही त्रुटी राहणे स्वाभाविक आहे. या त्रुटी दूर करून योजना अधिक सक्षमपणे राबवण्यासाठी शासनाने विशेष प्रयत्न करणे आवश्यक आहे.
शेवटी, “मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहीण योजना” हा महिलांसाठी आर्थिक स्वातंत्र्य आणि सक्षमीकरणाचा एक महत्त्वपूर्ण स्त्रोत आहे. योजनेचे महत्त्व आणि परिणाम लक्षात घेता, सरकारने योजनेच्या अंमलबजावणीत अधिक पारदर्शकता आणून, जास्तीत जास्त पात्र महिलांपर्यंत योजनेचा लाभ पोहोचवण्यासाठी प्रयत्न करणे आवश्यक आहे.
महत्त्वाचे मुद्दे
- शासनाकडे २.६३ कोटी अर्ज प्राप्त
- संजय गांधी निराधार योजनेचे ४.५ लाख लाभार्थी अपात्र ठरले
- ६५ वर्षे वयोमर्यादा पूर्ण केलेल्या १.२० लाख महिला अपात्र ठरल्या
- निवडणूक आचारसंहितेमुळे छाननी प्रक्रिया थांबली होती
- आधार सीडिंग नसलेल्या ५० लाख महिलांसाठी विशेष मोहीम
- योजनेच्या अंमलबजावणीत निकषांमध्ये कोणताही बदल केलेला नाही
- दरमहा २,१०० रुपये देण्याबाबत अद्याप अधिकृत निर्णय नाही
या योजनेमुळे महिलांना फक्त आर्थिक मदतच नव्हे तर सामाजिक प्रतिष्ठा आणि आत्मविश्वास वाढवण्यासही मदत होत आहे. महिला आर्थिकदृष्ट्या स्वावलंबी होत असल्याने कौटुंबिक निर्णय प्रक्रियेतही त्यांचा सहभाग वाढेल, असा विश्वास व्यक्त केला जात आहे.
