whether farmers’ loans महाराष्ट्र राज्यातील शेतकऱ्यांच्या कर्जमाफीचा मुद्दा गेल्या अनेक वर्षांपासून राजकीय आणि आर्थिक चर्चेचा विषय बनला आहे. शेतकऱ्यांची आर्थिक स्थिती, निसर्गाच्या लहरीपणामुळे होणारे नुकसान, बाजारपेठेतील अस्थिरता आणि वाढत्या उत्पादन खर्चामुळे शेतकरी कर्जबाजारी होत आहेत. अशा परिस्थितीत फडणवीस सरकारची शेतकरी कर्जमाफीबाबत काय भूमिका आहे, याचा आढावा या लेखात घेण्यात येणार आहे.
महाराष्ट्रातील शेतकऱ्यांची सद्यस्थिती
महाराष्ट्रातील शेतकऱ्यांची आर्थिक स्थिती ही चिंताजनक आहे. विदर्भ, मराठवाडा आणि खानदेशातील शेतकऱ्यांची परिस्थिती विशेष चिंताजनक असून, अनियमित पाऊस, अवकाळी पाऊस, गारपीट आणि दुष्काळामुळे शेतीचे मोठ्या प्रमाणात नुकसान होत आहे. शेतकऱ्यांना मिळणारे अल्प उत्पन्न, वाढती महागाई आणि शेती व्यवसायातील अनिश्चितता यामुळे शेतकरी बँका आणि सावकारांकडून कर्ज घेण्यास प्रवृत्त होतात. परंतु अपेक्षित उत्पादन न मिळाल्यास कर्जफेड करणे त्यांना अशक्य होते.
विशेषतः कापूस, सोयाबीन, तूर, मका अशा पिकांचे उत्पादन घेणाऱ्या शेतकऱ्यांना गेल्या काही वर्षांत अनेक आर्थिक धक्के सहन करावे लागले आहेत. नाफेडच्या आकडेवारीनुसार, महाराष्ट्रातील ४०% पेक्षा जास्त शेतकरी कर्जबाजारी आहेत आणि त्यांच्यावरील एकूण कर्जाची रक्कम ६० हजार कोटी रुपयांहून अधिक आहे.
Also Read:
जिओचा सर्वात स्वस्त 5G प्लॅन! ₹१५१ मध्ये अमर्यादित डेटा आणि अद्भुत गती Jio’s cheapest 5G plan
कर्जमाफीबाबत फडणवीस सरकारची भूमिका
फडणवीस सरकारने शेतकऱ्यांच्या कर्जमाफीबाबत मिश्र प्रतिक्रिया दिली आहे. एका बाजूला कर्जमाफी हे शेतकऱ्यांच्या समस्येवर तात्पुरते उत्तर असल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले आहे, तर दुसऱ्या बाजूला राज्याच्या आर्थिक परिस्थितीचा विचार करून काही मर्यादित स्वरूपात कर्जमाफी देण्याची शक्यताही त्यांनी नाकारली नाही.
फडणवीस सरकारचे म्हणणे आहे की कर्जमाफी हा शेतकऱ्यांच्या समस्येवरील कायमस्वरूपी उपाय नाही. त्यांच्या मते, शेतीला आधुनिक तंत्रज्ञानाशी जोडणे, सिंचन सुविधा वाढवणे, कृषी क्षेत्रात मूल्यवर्धित उद्योग उभारणे, शेतमालाला योग्य बाजारपेठ उपलब्ध करून देणे आणि पीक विमा योजनांचा विस्तार करणे हे अधिक दीर्घकालीन उपाय आहेत.
कर्जमाफीसंदर्भात फडणवीस सरकारच्या आतापर्यंतच्या पावलांचा आढावा
फडणवीस सरकारने २०१७ मध्ये ‘छत्रपती शिवाजी महाराज शेतकरी सन्मान योजना’ अंतर्गत ३४,००० कोटी रुपयांची कर्जमाफी जाहीर केली होती. या योजनेचा लाभ ७१ लाख शेतकऱ्यांना झाला होता. परंतु अनेक शेतकरी या योजनेच्या निकषांमुळे कर्जमाफीपासून वंचित राहिले. त्यानंतर २०१९ मध्ये महाविकास आघाडी सरकारने ‘महात्मा जोतिराव फुले शेतकरी कर्जमुक्ती योजना’ जाहीर केली, ज्यामध्ये २ लाखांपर्यंतच्या कर्जमाफीचा समावेश होता.
२०२२ च्या निवडणुकांनंतर सत्तेत आलेल्या फडणवीस सरकारने आतापर्यंत नवीन कर्जमाफी जाहीर केलेली नाही. परंतु त्यांनी शेतकऱ्यांना आर्थिक मदत देण्यासाठी काही पर्यायी योजना राबवल्या आहेत:
१. पीक विमा योजनेचा विस्तार: राज्य सरकारने पीक विमा योजनेचा विस्तार करून शेतकऱ्यांना नैसर्गिक आपत्तीपासून संरक्षण देण्याचा प्रयत्न केला आहे.
२. बळीराजा चेतना अभियान: कर्जबाजारी शेतकऱ्यांना मानसिक आधार देण्यासाठी ही योजना सुरू करण्यात आली आहे.
३. शेतकरी सन्मान निधी योजना: या केंद्र सरकारच्या योजनेअंतर्गत शेतकऱ्यांना वार्षिक ६,००० रुपये अनुदान दिले जाते.
४. कृषि पर्यटन योजना: शेतकऱ्यांना पूरक उत्पन्न मिळण्यासाठी कृषि पर्यटनाला प्रोत्साहन दिले जात आहे.
५. शेतमाल व्यापार सुधारणा: शेतमालाच्या व्यापारासाठी नवीन सुधारणा करण्याचा प्रयत्न केला जात आहे.
सरकारची नवीन भूमिका
फडणवीस सरकारने अलीकडेच शेतकऱ्यांच्या कर्जमाफीबाबत आपली भूमिका स्पष्ट केली आहे. सरकारचे म्हणणे आहे की, राज्याच्या आर्थिक परिस्थितीचा विचार करता, संपूर्ण कर्जमाफी देणे सध्या शक्य नाही. परंतु सरकार छोट्या आणि सीमांत शेतकऱ्यांना लक्षित कर्जमाफी देण्याची शक्यता तपासत आहे.
मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे आणि उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी अनेक वेळा सांगितले आहे की कर्जमाफीपेक्षा शेतकऱ्यांच्या उत्पन्नात वाढ करणे हा अधिक दीर्घकालीन उपाय आहे. त्यासाठी सरकार पुढील योजना राबवत आहे:
१. मूल्यवर्धित शेती व्यवसाय: शेतमालावर प्रक्रिया करून त्याचे मूल्य वाढवण्यासाठी ग्रामीण भागात लघु आणि मध्यम उद्योग स्थापन करण्यास प्रोत्साहन.
२. कृषिपूरक व्यवसाय: दुग्ध व्यवसाय, मच्छीपालन, कुक्कुटपालन, रेशीम उद्योग, फळबाग लागवड अशा कृषिपूरक व्यवसायांना चालना देणे.
३. शेतकरी उत्पादक संघटना: शेतकऱ्यांच्या उत्पादक संघटना स्थापन करून त्यांना बाजारपेठेत थेट प्रवेश मिळवून देणे.
४. सिंचन योजना: राज्यातील सिंचन क्षमता वाढवण्यासाठी जलसंधारण, जलसंवर्धन आणि सिंचन योजनांवर भर देणे.
Also Read:
व्यवसाय करण्यासाठी शेतकऱ्यांना मिळणार 50 लाख रुपयांचे अनुदान पहा अर्ज प्रक्रिया Farming business
५. तंत्रज्ञानाचा वापर: शेतीमध्ये आधुनिक तंत्रज्ञानाचा वापर करण्यास प्रोत्साहन देणे.
विरोधकांचे आरोप आणि सरकारचे स्पष्टीकरण
विरोधी पक्षांनी फडणवीस सरकारवर शेतकऱ्यांविषयी उदासीन असल्याचा आरोप केला आहे. त्यांच्या मते, सरकार शेतकऱ्यांना दिलेल्या कर्जमाफीच्या आश्वासनांची पूर्तता करत नाही. विशेषतः राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्ष आणि काँग्रेस पक्षाने संपूर्ण कर्जमाफीची मागणी लावून धरली आहे.
फडणवीस सरकारने या आरोपांना उत्तर देताना स्पष्ट केले आहे की, सरकार शेतकऱ्यांच्या हिताचे निर्णय घेण्यास कटिबद्ध आहे, परंतु राज्याच्या आर्थिक परिस्थितीचाही विचार करावा लागतो. मागील कर्जमाफीमुळे राज्याच्या तिजोरीवर मोठा भार पडला होता आणि त्यामुळे इतर विकास कामांवर परिणाम झाला होता.
Also Read:
एप्रिल 2025 पासून 8,000 रुपयांची पगारवाढ, महागाई भत्ता 56% पर्यंत वाढण्याची शक्यता! Salary hike
शेतकरी संघटनांची भूमिका
शेतकरी संघटना, विशेषतः शेतकरी संघटना (शरद जोशी गट), स्वाभिमानी शेतकरी संघटना आणि किसान सभा यांनी कर्जमाफीसाठी आंदोलने केली आहेत. त्यांची मागणी आहे की शेतकऱ्यांचे सर्व प्रकारचे कर्ज माफ करावे आणि त्यांना कमीत कमी आधारभूत किंमत द्यावी.
शेतकरी संघटनांच्या या मागण्यांचा दबाव सरकारवर वाढत आहे. परंतु सरकारचे म्हणणे आहे की केवळ कर्जमाफी हा शेतकऱ्यांच्या समस्येवरील कायमस्वरूपी उपाय नाही, तर त्यांच्या उत्पन्नात वाढ करणे आवश्यक आहे.
फडणवीस सरकारची शेतकरी कर्जमाफीबाबतची भूमिका स्पष्ट नाही. एका बाजूला ते कर्जमाफीपेक्षा दीर्घकालीन उपायांवर भर देत आहेत, तर दुसऱ्या बाजूला लक्षित कर्जमाफी देण्याची शक्यताही नाकारत नाहीत. शेतकऱ्यांच्या आर्थिक परिस्थितीत सुधारणा करण्यासाठी कर्जमाफीसोबतच शेती क्षेत्रात आमूलाग्र बदल करण्याची गरज आहे.
फडणवीस सरकारने शेतकऱ्यांच्या समस्या सोडवण्यासाठी अधिक ठोस पावले उचलली पाहिजेत. कर्जमाफीचा निर्णय घेण्यापूर्वी त्याचे दीर्घकालीन परिणाम आणि राज्याच्या आर्थिक परिस्थितीचा विचार करणे आवश्यक आहे. परंतु त्याचबरोबर, तातडीने मदतीची गरज असलेल्या शेतकऱ्यांना दिलासा देण्यासाठी तात्काळ उपाययोजना करणेही महत्त्वाचे आहे.