Crop insurance scheme महाराष्ट्र राज्यात दोन वर्षांपासून राबविण्यात येत असलेली एक रुपयात पिक विमा योजना आता राज्य शासनाने बंद करण्याचा निर्णय घेतला आहे. मुख्यमंत्र्यांच्या अध्यक्षतेखाली २० मार्च रोजी झालेल्या बैठकीत या महत्त्वपूर्ण योजनेसंदर्भात हा निर्णय घेण्यात आला.
त्यानंतर राज्याच्या कृषी पशुसंवर्धन, दुग्ध व्यवसाय विकास व मत्स्य व्यवसाय विभागाने २६ मार्च २०२५ रोजी औपचारिक पत्र काढून कृषी आयुक्तांना पुढील वर्षीपासून वेगळी पिक विमा योजना राबवण्याचे निर्देश दिले आहेत.
नव्या योजनेत शेतकऱ्यांवर अतिरिक्त आर्थिक भार
नव्या योजनेंतर्गत आता शेतकऱ्यांना हेक्टरी १२०० रुपयांपर्यंत विमा हप्ता स्वतः भरावा लागू शकतो. या निर्णयामुळे राज्यातील लाखो शेतकऱ्यांवर अतिरिक्त आर्थिक बोजा पडणार आहे. सन २०१६ पासून राज्यात प्रधानमंत्री पिक विमा योजना राबविण्यात येत होती, परंतु २०२३ पासून राज्य सरकारने एक रुपयात पिक विमा योजना सुरू केली होती. ही योजना शेतकऱ्यांसाठी अत्यंत फायदेशीर ठरत होती.
योजना बंद करण्यामागील कारणे
राज्य शासनाने एक रुपयात पिक विमा योजना बंद करण्यामागे अनेक कारणे दिली आहेत:
१. गैरव्यवहाराचे आरोप: शासनाच्या म्हणण्यानुसार या योजनेत अनेक गैरव्यवहार होत असल्याचे निदर्शनास आले होते.
२. विमा कंपन्यांचा प्रचंड फायदा: सन २०१६ ते २०२४ या काळात विविध पीक विमा कंपन्यांना राज्य शासनाकडून ४३,२०१ कोटी रुपये देण्यात आले. मात्र, पिक विमा कंपन्यांनी पीक नुकसान भरपाई पोटी शेतकऱ्यांना केवळ ३२,६५८ कोटी रुपये दिले. याचा अर्थ आठ वर्षांत १०,५४३ कोटी रुपयांचा फायदा विमा कंपन्यांना झाला.
३. ८० – ११० मॉडेल: राज्य शासनाने विमा योजनेसाठी ८० – ११० चे मॉडेल स्वीकारले होते, ज्यामुळे गेल्या आठ वर्षांत विमा कंपन्यांचा प्रचंड फायदा झाला.
४. शेतकऱ्यांच्या तक्रारी: विमा कंपन्यांच्या कार्यपद्धतीबाबत शेतकऱ्यांच्या प्रचंड तक्रारी होत्या, असेही शासनाने स्पष्ट केले आहे.
जुन्या व नव्या योजनेतील फरक
केंद्र शासनाने यापूर्वी केवळ पीक कापणी प्रयोगावर आधारित उत्पादन ही संरक्षणाची बाब अनिवार्य केली होती. मात्र राज्य शासनाने यात चार महत्त्वपूर्ण बाबी ऍड ऑन कव्हर म्हणून स्वीकारल्या होत्या:
१. प्रतिकूल हवामान घटकांमुळे पेरणी न होणे २. हंगामातील प्रतिकूल परिस्थितीत झालेले नुकसान ३. काढणीपश्चात नुकसान ४. स्थानिक नैसर्गिक आपत्ती
परंतु, नव्या योजनेत या चारही बाबींचा समावेश होणार नाही. आता केवळ कापणी प्रयोगावर आधारित रक्कम मिळणार, जे अनेक शेतकरी संघटनांच्या मते शेतकऱ्यांवर अन्याय करणारे आहे.
योजना बंद करण्याची प्रक्रिया
राज्य शासनाने योजना बंद करण्यासाठी जे निर्देश जारी केले आहेत, त्यात स्पष्टपणे सांगितले आहे की, कंपन्यांच्या कार्यपद्धतीबाबत शेतकऱ्यांच्या प्रचंड तक्रारी होत्या. याचबरोबर विमा योजनेचे मॉडेल अयोग्य असल्याचेही नमूद केले आहे. शासनाच्या निर्देशानुसार, पुढील वर्षापासून नवीन योजना लागू होईल, ज्यात शेतकऱ्यांना विमा हप्त्याचा काही भाग स्वतः भरावा लागेल.
Also Read:
शेतकऱ्यांच्या खात्यात आज येणार 2555 कोटी! पिक विमाच्या मोठ्या अपडेट update on crop insurance
शेतकरी संघटनांची प्रतिक्रिया
राज्यातील विविध शेतकरी संघटनांनी या निर्णयाचा तीव्र विरोध केला आहे. त्यांचे म्हणणे आहे की, योजनेत असलेल्या त्रुटी दूर कराव्यात, परंतु योजना बंद करू नये. गैरव्यवहार करणाऱ्यांवर गुन्हे दाखल करावेत आणि पूर्वीची योजना चालू ठेवावी. अनेक शेतकरी संघटनांचे प्रतिनिधी म्हणाले आहेत की, पीक विमा नुकसान भरपाई देण्याच्या पद्धतीत काही बदल करावेत, परंतु योजना पूर्णपणे बंद करणे हे योग्य नाही.
शेतकरी संघटनांच्या प्रतिनिधींनी असाही दावा केला आहे की, योजना बंद झाल्यास केवळ निवडणुकीसाठी व सवंग लोकप्रियतेसाठी ही योजना होती, अशी बळीराजाची धारणा होईल. हे शेतकऱ्यांच्या विश्वासाला तडा देण्यासारखे आहे.
शेतकऱ्यांवर होणारे परिणाम
या निर्णयाचा सर्वाधिक परिणाम राज्यातील छोट्या व सीमांत शेतकऱ्यांवर होणार आहे. आधीच अनेक नैसर्गिक आपत्तींचा सामना करत असलेल्या शेतकऱ्यांना आता विमा हप्त्याच्या रूपाने अतिरिक्त आर्थिक बोजा पेलावा लागणार आहे. विशेषतः मराठवाडा आणि विदर्भासारख्या दुष्काळग्रस्त भागातील शेतकऱ्यांवर याचा विपरीत परिणाम होण्याची शक्यता आहे.
सन २०२३ मध्ये सुरू झालेली एक रुपयात पिक विमा योजना शेतकऱ्यांना विविध प्रकारच्या नुकसानीपासून संरक्षण देत होती. परंतु, आता केवळ कापणी प्रयोगावर आधारित नुकसान भरपाई मिळणार असल्याने, अनेक प्रकारचे शेती नुकसान यापुढे विम्याच्या कक्षेत येणार नाहीत. विशेषतः नैसर्गिक आपत्तींमुळे होणारे नुकसान, पेरणीपूर्वी होणारे नुकसान आणि काढणीनंतरचे नुकसान यांचा समावेश नव्या योजनेत नसणार आहे.
एक रुपयात पिक विमा योजना बंद करण्याचा निर्णय राज्य शासनाच्या दृष्टीने कदाचित आर्थिकदृष्ट्या फायदेशीर असू शकतो, परंतु शेतकऱ्यांच्या दृष्टीने हा निर्णय फारसा फायदेशीर नाही. या निर्णयामुळे शेतकऱ्यांना आता अधिक विमा हप्ता भरावा लागणार आहे आणि कमी प्रमाणात नुकसान भरपाई मिळणार आहे.
शेतकरी संघटनांनी सुचविल्याप्रमाणे, योजनेतील त्रुटी दूर करून व गैरव्यवहार रोखून ही योजना पुढे सुरू ठेवणे हे शेतकऱ्यांच्या हिताचे ठरू शकते. परंतु, राज्य शासनाने योजना बंद करण्याचा निर्णय घेतला असल्याने, शेतकऱ्यांच्या हिताचे रक्षण करण्यासाठी नव्या योजनेत अधिकाधिक फायदेशीर तरतुदी समाविष्ट करण्याची गरज आहे.
वास्तविक पाहता, नैसर्गिक आपत्ती, हवामान बदल आणि इतर अनेक कारणांमुळे शेती व्यवसाय आधीच जोखमीचा बनला आहे. अशा परिस्थितीत शेतकऱ्यांना योग्य विमा संरक्षण देणे हे सरकारचे कर्तव्य आहे. त्यामुळे एक रुपयात पिक विमा योजना बंद करण्यापेक्षा, त्यातील त्रुटी दूर करून ती अधिक प्रभावीपणे राबविण्याचा प्रयत्न करणे हे अधिक योग्य ठरेल.
शेवटी, कोणतीही योजना किंवा धोरण शेतकऱ्यांच्या हिताचे रक्षण करणारे असले पाहिजे. शेतकरी हा भारतीय अर्थव्यवस्थेचा कणा आहे आणि त्यांचे हित जपणे हे प्रत्येक सरकारचे प्राथमिक कर्तव्य असले पाहिजे. त्यामुळे एक रुपयात पिक विमा योजनेसंदर्भात घेतलेल्या निर्णयाचा शेतकऱ्यांवर होणारा परिणाम लक्षात घेऊन, योग्य त्या उपाययोजना करण्याची गरज आहे.
