Farming business ग्रामीण अर्थव्यवस्थेत पशुधन क्षेत्राचे महत्त्व अनन्यसाधारण आहे. शेतीला पूरक व्यवसाय म्हणून पशुपालन हा शेतकऱ्यांच्या उत्पन्नाचा महत्त्वपूर्ण स्त्रोत बनला आहे. ग्रामीण भागातील बेरोजगारी आणि स्थलांतर यांसारख्या समस्यांवर उपाय म्हणून राष्ट्रीय पशुधन अभियान (National Livestock Abhiyan) ही योजना केंद्र सरकारने सुरू केली आहे. या योजनेअंतर्गत शेळी-मेंढी पालन, कुक्कुट पालन, वराह पालन, पशुखाद्य आणि वैरण विकास यांसारख्या उपक्रमांना प्रोत्साहन दिले जात आहे.
योजनेची ठळक वैशिष्ट्ये
राष्ट्रीय पशुधन अभियान ही योजना शेतकऱ्यांच्या आर्थिक उन्नतीसाठी आणि पशुधन क्षेत्राच्या विकासासाठी महत्त्वपूर्ण पाऊल आहे. या योजनेची प्रमुख वैशिष्ट्ये पुढीलप्रमाणे आहेत:
- ५० टक्के अनुदान: या योजनेअंतर्गत शेळी-मेंढी, कुक्कुट आणि वराह पालन तसेच पशुखाद्य व वैरण विकास प्रकल्पांसाठी एकूण प्रकल्प किमतीच्या ५० टक्के अनुदान दिले जाते.
- वित्तीय मदत: प्रकल्पाच्या एकूण किमतीच्या १० टक्के रक्कम लाभार्थ्याने स्वतःचा हिस्सा म्हणून गुंतवायची असते, तर उर्वरित ४० टक्के रक्कम बँकेकडून कर्जाच्या स्वरूपात उपलब्ध करून दिली जाते.
- व्यापक लाभार्थी: या योजनेचा लाभ व्यक्तिगत शेतकरी, शेतकरी गट, स्वयंसहाय्यता बचत गट, शेतकरी उत्पादक संस्था, शेतकरी सहकारी संस्था, सहकारी दूध उत्पादक संस्था आणि स्टार्टअप ग्रुप यांना घेता येतो.
- रोजगार निर्मिती: या योजनेद्वारे लाभार्थ्यांच्या उत्पन्नात वाढ होण्याबरोबरच अंडी, मांस, दूध, लोकर इत्यादी व्यवसायांतून इतरांसाठी रोजगाराच्या संधी निर्माण होतात.
अनुदानाचे प्रकार आणि रक्कम
राष्ट्रीय पशुधन अभियानाअंतर्गत विविध उपक्रमांसाठी खालीलप्रमाणे अनुदान दिले जाते:
- शेळी-मेंढी पालन: १० ते ४० लाख रुपये
- कुक्कुट पालन: २५ लाख रुपये
- वराह पालन: १५ ते ३० लाख रुपये
- पशुखाद्य व वैरण निर्मिती: ५० लाख रुपये
या योजनेअंतर्गत देण्यात येणारे अनुदान दोन टप्प्यांमध्ये वितरित केले जाते:
- पहिला टप्पा: केंद्र सरकारने प्रकल्प मंजूर केल्यानंतर आणि प्रकल्पाचे बांधकाम सुरू झाल्यानंतर जिल्हा तपासणी अहवालाच्या आधारे पहिल्या टप्प्यातील अनुदान दिले जाते.
- दुसरा टप्पा: प्रकल्प पूर्ण झाल्यानंतर अंतिम टप्प्यातील अनुदान वितरित केले जाते.
योजनेअंतर्गत पात्र लाभार्थी
राष्ट्रीय पशुधन अभियानाचा लाभ खालील घटकांना घेता येतो:
- व्यक्तिगत शेतकरी/युवक: किमान ३ ते ५ एकर शेती असलेल्या युवकांना प्रकल्प किमतीच्या केवळ १० टक्के रक्कम गुंतवून व्यवसाय सुरू करता येतो.
- शेतकरी उत्पादक संस्था (FPO): शेतकऱ्यांनी स्थापन केलेल्या औपचारिक संस्था या योजनेसाठी अर्ज करू शकतात.
- स्वयंसहाय्यता बचत गट (SHG): महिला किंवा पुरुषांचे स्वयंसहाय्यता गट या योजनेचा लाभ घेऊ शकतात.
- शेतकरी सहकारी संस्था (FCO): सहकारी तत्त्वावर चालवल्या जाणाऱ्या शेतकरी संस्था.
- संयुक्त दायित्व गट (JLG): समान उद्देशाने एकत्र आलेल्या व्यक्तींचा समूह.
- सहकारी दूध उत्पादक संस्था: दुग्धव्यवसायात कार्यरत असलेल्या सहकारी संस्था.
- स्टार्टअप ग्रुप: नवीन उद्योजकांचे गट जे पशुपालन क्षेत्रात नावीन्यपूर्ण उपक्रम सुरू करू इच्छितात.
अर्जासाठी आवश्यक कागदपत्रे
राष्ट्रीय पशुधन अभियानाअंतर्गत अर्ज करण्यासाठी खालील कागदपत्रे आवश्यक आहेत:
- आधारकार्ड
- पॅनकार्ड
- प्रकल्प अहवाल
- शेतीचा सातबारा किंवा भाडेतत्त्वावर घेतलेल्या जमिनीचे कागदपत्र
- बँक खाते पासबुक
- रहिवासी पुरावा
- अनुभव प्रमाणपत्र (असल्यास)
- प्रशिक्षण प्रमाणपत्र (असल्यास)
- नोंदणीकृत कंपनीसाठी जीएसटी नोंदणी
- लेखामेळ आणि आयकर रिटर्न
योजनेतील उपक्रमांची विस्तृत माहिती
1. शेळी-मेंढी पालन
शेळी-मेंढी पालन हा कमी गुंतवणुकीत अधिक नफा मिळवून देणारा व्यवसाय आहे. शेळ्या-मेंढ्या यांचे मांस, दूध आणि लोकर यांना बाजारपेठेत मोठी मागणी आहे. शेळी पालनासाठी कमी जागा लागते आणि शेळ्या विविध प्रकारच्या वनस्पतींवर जगू शकतात. त्यामुळे हा व्यवसाय करण्यासाठी मोठ्या प्रमाणात जमिनीची आवश्यकता नाही.
राष्ट्रीय पशुधन अभियानाअंतर्गत शेळी-मेंढी पालनासाठी १० ते ४० लाख रुपयांपर्यंत अनुदान मिळू शकते. या व्यवसायात उत्तम जातीच्या शेळ्या-मेंढ्यांचे प्रजनन, त्यांचे संगोपन आणि व्यावसायिक तत्त्वावर त्यांच्या उत्पादनांचे विपणन यांचा समावेश होतो.
2. कुक्कुट पालन
कुक्कुट पालन हा देखील कमी गुंतवणुकीत अधिक नफ्याचा व्यवसाय आहे. अंडी आणि चिकन यांना बाजारपेठेत मोठी मागणी असल्याने हा व्यवसाय फायदेशीर ठरू शकतो. या व्यवसायात ब्रॉयलर पक्षी (मांसासाठी) आणि लेअर पक्षी (अंड्यांसाठी) अशा दोन प्रकारचे पालन केले जाते.
राष्ट्रीय पशुधन अभियानाअंतर्गत कुक्कुट पालनासाठी २५ लाख रुपयांपर्यंत अनुदान मिळू शकते. या अनुदानातून शेड बांधणे, कुक्कुट खरेदी करणे, आधुनिक तंत्रज्ञानाचा वापर करणे आणि विपणन व्यवस्था उभारणे यांसारख्या गोष्टींसाठी खर्च केला जाऊ शकतो.
3. वराह पालन
वराह पालन हा देखील एक फायदेशीर व्यवसाय आहे, विशेषतः पोर्क मांसाला असलेल्या मागणीमुळे. वराह हे घरगुती कचऱ्यावरही जगू शकतात, त्यामुळे त्यांचे पालन कमी खर्चात करता येते.
राष्ट्रीय पशुधन अभियानाअंतर्गत वराह पालनासाठी १५ ते ३० लाख रुपयांपर्यंत अनुदान मिळू शकते. या अनुदानातून आधुनिक पद्धतीने वराह पालन करता येते, ज्यामध्ये उत्तम जातीचे वराह, आधुनिक शेड, आरोग्य व्यवस्थापन आणि विपणन व्यवस्था यांचा समावेश होतो.
4. पशुखाद्य व वैरण विकास
पशुधन व्यवसायात पशुखाद्य हा एक महत्त्वाचा घटक आहे. उत्तम दर्जाचे पशुखाद्य पशुधनाच्या आरोग्यासाठी आणि उत्पादनासाठी आवश्यक आहे. त्याचप्रमाणे, वैरण विकास हा देखील पशुधन व्यवसायाचा महत्त्वाचा भाग आहे.
राष्ट्रीय पशुधन अभियानाअंतर्गत पशुखाद्य आणि वैरण विकासासाठी ५० लाख रुपयांपर्यंत अनुदान मिळू शकते. या अनुदानातून मुरघास निर्मिती, टीएमआर (Total Mixed Ration) आणि फॉडर ब्लॉक निर्मिती, तसेच वैरण बियाणे उत्पादन यांसारख्या उपक्रमांसाठी खर्च केला जाऊ शकतो.
अर्ज प्रक्रिया
राष्ट्रीय पशुधन अभियानाअंतर्गत अर्ज करण्यासाठी खालील प्रक्रिया अनुसरावी:
- ऑनलाइन नोंदणी: www.nim.udyamimitra.in या संकेतस्थळावर जाऊन ऑनलाइन नोंदणी करावी.
- प्रकल्प अहवाल सादर करणे: आवश्यक तपशीलांसह प्रकल्प अहवाल तयार करून सादर करावा.
- कागदपत्रे जमा करणे: सर्व आवश्यक कागदपत्रे जमा करावीत.
- मंजुरी: अर्ज मंजूर झाल्यानंतर प्रकल्प सुरू करावा.
- अनुदान वितरण: निर्धारित टप्प्यांनुसार अनुदानाचे वितरण केले जाईल.
योजनेचे फायदे
राष्ट्रीय पशुधन अभियानामुळे खालील फायदे होतात:
- आर्थिक लाभ: शेतकऱ्यांना शेतीव्यतिरिक्त अतिरिक्त उत्पन्नाचा स्त्रोत मिळतो.
- स्वरोजगार निर्मिती: ग्रामीण भागातील बेरोजगार युवकांना स्वरोजगाराची संधी मिळते.
- पशुधन क्षेत्राचा विकास: आधुनिक तंत्रज्ञानाच्या वापरामुळे पशुधन क्षेत्राचा विकास होतो.
- ग्रामीण अर्थव्यवस्थेचा विकास: पशुधन व्यवसायामुळे ग्रामीण अर्थव्यवस्थेला चालना मिळते.
- प्रोटीनयुक्त आहाराची उपलब्धता: अंडी, मांस, दूध यांसारख्या प्रोटीनयुक्त पदार्थांची उपलब्धता वाढते.
राष्ट्रीय पशुधन अभियान ही शेतकऱ्यांसाठी एक सुवर्णसंधी आहे. या योजनेमुळे शेतकऱ्यांना शेतीला पूरक व्यवसाय म्हणून पशुपालन क्षेत्रात पाऊल टाकण्यास प्रोत्साहन मिळते. ५० टक्के अनुदान आणि सुलभ कर्जाची सुविधा यांमुळे शेतकऱ्यांना कमी गुंतवणुकीत व्यवसाय सुरू करता येतो. त्यामुळे या योजनेचा लाभ घेऊन शेतकऱ्यांनी आपले उत्पन्न वाढवावे आणि ग्रामीण अर्थव्यवस्थेच्या विकासात योगदान द्यावे.
अधिक माहितीसाठी www.nim.udyamimitra.in किंवा dahd.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळांना भेट द्यावी किंवा नजीकच्या पशुसंवर्धन विभागाशी संपर्क साधावा.
