Aadhaar card आर्थिक विकासाच्या मार्गावर देशाला नेण्यासाठी केंद्र सरकारकडून विविध योजना राबविल्या जात आहेत. त्यापैकी एक महत्त्वपूर्ण योजना म्हणजे “पंतप्रधान स्वनिधी योजना 2025”. या योजनेमुळे अनेक लघु व्यावसायिक, फेरीवाले आणि सामान्य नागरिकांना आत्मनिर्भर होण्यासाठी संधी मिळाली आहे. 2020 सालात सुरू झालेली ही योजना 2025 मध्ये अधिक बळकट आणि विस्तारित स्वरूपात पुढे येत आहे. याद्वारे देशातील असंघटित क्षेत्रातील कामगारांना आर्थिक सहाय्य मिळवून त्यांचा आत्मविश्वास वाढविणे हा मुख्य उद्देश आहे.
पंतप्रधान स्वनिधी योजना:
पंतप्रधान स्वनिधी योजना म्हणजे पंतप्रधान स्ट्रीट वेंडर आत्मनिर्भर निधी योजना. या योजनेचा मुख्य उद्देश रस्त्यावरील फेरीवाले, पथविक्रेते आणि छोटे व्यापाऱ्यांना कमी व्याजदरात कर्ज उपलब्ध करून देणे आहे. कोविड-19 महामारीच्या काळात या वर्गावर झालेला आर्थिक परिणाम लक्षात घेऊन ही योजना प्रथम 2020 साली सुरू करण्यात आली होती. त्यानंतर या योजनेला मिळालेला प्रतिसाद पाहता, सरकारने 2025 मध्ये या योजनेचा विस्तार करण्याचा निर्णय घेतला आहे.
योजनेची वैशिष्ट्ये आणि लाभ
1. टप्पावार कर्ज सुविधा
पंतप्रधान स्वनिधी योजनेंतर्गत लाभार्थ्यांना टप्प्याटप्प्याने कर्ज मिळते. प्रथम त्यांना ₹10,000 पर्यंतचे कर्ज दिले जाते. यानंतर, जर ते कर्जाची परतफेड योग्य वेळेत करतात, तर दुसऱ्या टप्प्यात त्यांना ₹20,000 पर्यंतचे कर्ज मिळू शकते. यशस्वीरित्या दुसऱ्या टप्प्यातील कर्जाची परतफेड केल्यावर, तिसऱ्या टप्प्यात त्यांना ₹50,000 पर्यंतचे कर्ज मिळण्याची संधी असते.
2. कमी दस्तावेज आवश्यक
या योजनेत अर्ज करण्यासाठी फक्त काही मूलभूत दस्तावेज आवश्यक आहेत, जसे:
- आधार कार्ड (अनिवार्य)
- पॅन कार्ड किंवा मतदार ओळखपत्र
- बँक खाते पासबुक
- व्यवसायाचा पुरावा (असल्यास)
- पासपोर्ट साइज फोटो
3. विनाजामीन कर्ज
पारंपारिक बँक कर्जांमध्ये जामीनदाराची आवश्यकता असते, परंतु या योजनेंतर्गत कोणत्याही प्रकारच्या जामीनदाराची आवश्यकता नाही. हे लघु व्यावसायिकांसाठी आणि फेरीवाल्यांसाठी मोठा फायदा आहे, कारण त्यांना जामीनदार शोधण्याची गरज नाही.
4. कमी व्याजदर
पंतप्रधान स्वनिधी योजनेंतर्गत कर्जावर अत्यंत कमी व्याजदर आकारला जातो. सरकारकडून व्याज अनुदानही दिले जाते, ज्यामुळे लाभार्थ्यांवरील आर्थिक भार कमी होतो.
5. डिजिटल व्यवहारांना प्रोत्साहन
डिजिटल इंडिया मोहिमेला चालना देण्यासाठी, या योजनेत डिजिटल पेमेंट करणाऱ्या लाभार्थ्यांना विशेष कॅशबॅक बोनस दिला जातो. दरमहा किमान आठ डिजिटल व्यवहार केल्यास, लाभार्थ्यांना ₹100 पर्यंतचा कॅशबॅक मिळू शकतो.
पात्रता
पंतप्रधान स्वनिधी योजनेचा लाभ घेण्यासाठी पुढील पात्रता निकष पूर्ण करणे आवश्यक आहे:
- अर्जदार भारताचा नागरिक असावा.
- अर्जदाराचे वय किमान 18 वर्षे पूर्ण असावे.
- अर्जदार रस्त्यावरील फेरीवाला, पथविक्रेता किंवा लघु व्यावसायिक असावा.
- अर्जदाराकडे व्यवसायाचा अनुभव असावा किंवा नवीन व्यवसाय सुरू करण्याची इच्छा असावी.
- अर्जदाराकडे आधार कार्ड असणे अनिवार्य आहे.
अर्ज प्रक्रिया
पंतप्रधान स्वनिधी योजनेंतर्गत कर्ज मिळविण्यासाठी पुढील पद्धती अनुसरावी:
1. ऑफलाइन पद्धत
- जवळच्या सरकारी बँकेत जा (उदा. SBI, Bank of Baroda, Union Bank इत्यादी)
- पंतप्रधान स्वनिधी योजनेचा अर्ज फॉर्म मागवून घ्या
- आवश्यक दस्तावेज जोडून अर्ज भरा
- बँक कर्मचाऱ्यांकडून तुमचा अर्ज आणि व्यवसायाची तपासणी होईल
- अर्ज मंजूर झाल्यावर रक्कम थेट तुमच्या बँक खात्यात जमा होईल
2. ऑनलाइन पद्धत
- पंतप्रधान स्वनिधी योजनेच्या अधिकृत वेबसाइटवर जा
- नवीन उपयोगकर्ता म्हणून नोंदणी करा
- ऑनलाइन अर्ज फॉर्म भरा
- आवश्यक दस्तावेजांचे स्कॅन कॉपी अपलोड करा
- अर्ज सबमिट करा आणि अर्ज क्रमांक मिळवून ठेवा
- मंजुरीनंतर कर्जाची रक्कम थेट तुमच्या बँक खात्यात जमा होईल
PM स्वनिधी योजना 2025 मधील नवीन सुधारणा
2025 च्या केंद्रीय अर्थसंकल्पात पंतप्रधान स्वनिधी योजनेत अनेक महत्त्वपूर्ण सुधारणा करण्यात आल्या आहेत:
- कर्ज मर्यादेत वाढ: तिसऱ्या टप्प्यातील कर्जाची मर्यादा ₹50,000 वरून वाढवून योजनेच्या पुढील आवृत्तीत ₹75,000 करण्याचा प्रस्ताव आहे.
- कमी CIBIL स्कोर असलेल्यांसाठी विशेष तरतूद: ज्यांचा CIBIL स्कोर कमी आहे, अशा लाभार्थ्यांसाठी विशेष तरतूद केली जात आहे. त्यांना कर्ज देण्यासाठी CIBIL स्कोरपेक्षा त्यांचा व्यवसाय आणि परतफेडीचा इतिहास अधिक महत्त्वाचा मानला जाईल.
- महिला सशक्तीकरण: महिला उद्योजकांना प्रोत्साहन देण्यासाठी त्यांना अतिरिक्त 2% व्याज अनुदान दिले जाईल.
- डिजिटल साक्षरता कार्यक्रम: लाभार्थ्यांना डिजिटल पेमेंट सिस्टम वापरण्यासाठी प्रशिक्षण दिले जाईल.
- विपणन सहाय्य: लाभार्थ्यांना आपले उत्पादन किंवा सेवा विपणन करण्यासाठी सरकारकडून विशेष मदत केली जाईल.
योजनेचे आर्थिक आणि सामाजिक परिणाम
पंतप्रधान स्वनिधी योजनेमुळे देशातील असंघटित क्षेत्रातील कामगारांवर अनेक सकारात्मक परिणाम झाले आहेत:
- आत्मनिर्भरता: या योजनेमुळे अनेक फेरीवाले आणि लघु व्यावसायिक आर्थिकदृष्ट्या स्वावलंबी झाले आहेत.
- रोजगार निर्मिती: छोट्या व्यवसायांमध्ये वाढ झाल्याने अप्रत्यक्षपणे रोजगाराच्या संधी वाढल्या आहेत.
- बँकिंग सिस्टमचा विस्तार: या योजनेमुळे अनेक असंघटित क्षेत्रातील कामगार औपचारिक बँकिंग सिस्टममध्ये सामील झाले आहेत.
- डिजिटल पेमेंट वापरात वाढ: योजनेंतर्गत डिजिटल पेमेंटला प्रोत्साहन दिल्याने डिजिटल व्यवहारांचा वापर वाढला आहे.
- असंघटित क्षेत्राचे संघटित क्षेत्रात रूपांतर: या योजनेमुळे असंघटित क्षेत्रातील कामगार हळूहळू संघटित क्षेत्रात येत आहेत.
पंतप्रधान स्वनिधी योजना 2025 ही देशातील असंघटित क्षेत्रातील कामगारांसाठी वरदान ठरत आहे. विशेषतः कोरोना महामारीनंतरच्या काळात आर्थिक संकटातून बाहेर पडण्यासाठी ही योजना अत्यंत उपयुक्त ठरली आहे. कमी व्याजदरात, विनाजामीन कर्ज मिळवण्याची ही सुवर्णसंधी सामान्य नागरिकांनी नक्कीच घ्यावी. जवळच्या बँकेत जाऊन किंवा ऑनलाइन पद्धतीने अर्ज करून स्वतःचा छोटासा व्यवसाय सुरू करता येऊ शकतो किंवा सध्याचा व्यवसाय विस्तारित करता येऊ शकतो.
आपल्या व्यवसायाची वाढ करण्याच्या प्रवासात पंतप्रधान स्वनिधी योजना 2025 आपला सहभागी आहे. उद्योजकतेला प्रोत्साहन देणारी ही योजना खरोखरच ‘आत्मनिर्भर भारत’ या संकल्पनेला साकार करण्याच्या दिशेने एक महत्त्वपूर्ण पाऊल आहे.