Rule Change From 1st April नवीन आर्थिक वर्षाचा प्रारंभ नेहमीच अनेक महत्त्वपूर्ण बदलांचा साक्षीदार असतो. 1 एप्रिल 2025 पासून लागू होणारे अनेक आर्थिक बदल आपल्या दैनंदिन जीवनावर प्रभाव टाकणार आहेत. या बदलांमध्ये एलपीजी सिलेंडरच्या किमती, क्रेडिट कार्ड नियम, बँक खाते नियमावली, UPI सेवा, करप्रणाली आणि इतर अनेक महत्त्वपूर्ण आर्थिक पैलूंचा समावेश आहे. चला, या सर्व बदलांबद्दल सविस्तर माहिती घेऊया.
1. एलपीजी सिलेंडर किमतींमध्ये अपेक्षित बदल
दर महिन्याच्या पहिल्या दिवशी तेल आणि गॅस वितरण कंपन्या एलपीजी सिलेंडरच्या किमतींचा आढावा घेतात आणि त्यानुसार किमतींमध्ये बदल करतात. गेल्या काही महिन्यांमध्ये 19 किलोच्या एलपीजी सिलेंडरच्या किमतींमध्ये चढ-उतार दिसून आला असला तरी, 14 किलोच्या सिलेंडरच्या किमतींमध्ये मोठा बदल झालेला नाही.
नवीन आर्थिक वर्षाच्या सुरुवातीला, 1 एप्रिल 2025 पासून 14 किलोच्या घरगुती एलपीजी सिलेंडरच्या किमतींमध्ये नागरिकांना दिलासा मिळण्याची शक्यता आहे. आंतरराष्ट्रीय बाजारपेठेतील किमतींच्या आधारे हे बदल अपेक्षित आहेत, ज्यामुळे सामान्य नागरिकांच्या खिशाला थोडा दिलासा मिळू शकतो.
2. क्रेडिट कार्ड नियमांमध्ये बदल
1 एप्रिल 2025 पासून अनेक बँकांच्या क्रेडिट कार्ड नियमांमध्ये लक्षणीय बदल होणार आहेत, ज्यामुळे रिवॉर्ड्स आणि इतर सुविधांवर परिणाम होईल.
एसबीआय क्रेडिट कार्ड बदल
- एसबीआय त्यांच्या SimplyCLICK क्रेडिट कार्डवरील Swiggy रिवॉर्ड्स 5 पटींपासून कमी करून अर्ध्यावर आणणार आहे.
- एअर इंडियाचे सिग्नेचर पॉइंट्स 30 वरून 10 पर्यंत कमी केले जाणार आहेत.
आयडीएफसी फर्स्ट बँक बदल
- आयडीएफसी फर्स्ट बँक क्लब विस्तारा माइलस्टोनचे फायदे बंद करणार आहे.
क्रेडिट कार्डधारकांनी या बदलांचा विचार करून त्यांच्या खर्चाचे नियोजन करणे आवश्यक आहे, विशेषतः जर ते रिवॉर्ड पॉइंट्स संचयाचा लाभ घेत असतील तर.
3. बँक खात्यांशी संबंधित नियमांमध्ये बदल
1 एप्रिल 2025 पासून, स्टेट बँक ऑफ इंडिया (SBI) आणि पंजाब नॅशनल बँक (PNB) सारख्या प्रमुख बँका ग्राहकांच्या बचत खात्यांमध्ये किमान शिल्लक रकमेशी संबंधित नियमांमध्ये महत्त्वपूर्ण सुधारणा करणार आहेत.
महत्त्वाचे बदल:
- बँका आता क्षेत्रनिहाय (ग्रामीण, निमशहरी, शहरी आणि महानगरीय) किमान शिल्लक रकमेसाठी नवीन मर्यादा निश्चित करणार आहेत.
- जर खातेधारक त्यांच्या खात्यात किमान शिल्लक रक्कम ठेवण्यात अयशस्वी ठरले तर त्यांना दंड भरावा लागू शकतो.
ग्राहकांनी त्यांच्या बँकेच्या नवीन नियमांबद्दल माहिती घेणे आणि त्यानुसार त्यांच्या खात्यात पुरेशी रक्कम ठेवणे महत्त्वाचे आहे. बचत खात्यावरील अतिरिक्त शुल्क टाळण्यासाठी ही खबरदारी घेणे आवश्यक आहे.
4. निष्क्रिय UPI खाती बंद होणार
पुढील महत्त्वपूर्ण बदल UPI सेवेशी संबंधित आहे. 1 एप्रिल 2025 पासून, बऱ्याच काळापासून सक्रिय नसलेल्या मोबाइल नंबरशी जोडलेली UPI खाती बँकेच्या रेकॉर्डमधून काढून टाकली जाऊ शकतात.
जर तुमचा फोन नंबर UPI अॅपशी लिंक असेल आणि तुम्ही तो बराच काळ वापरला नसेल, तर त्याची सेवा बंद केली जाऊ शकते. यासाठी वापरकर्त्यांनी त्यांच्या UPI खात्यांची नियमित तपासणी करणे आणि ती सक्रिय ठेवणे महत्त्वाचे आहे.
5. अप्रत्यक्ष कर प्रणालीत महत्त्वपूर्ण बदल
2025 च्या अर्थसंकल्पात, सरकारने मध्यमवर्गाला दिलासा देण्यासाठी अनेक महत्त्वपूर्ण घोषणा केल्या, ज्यामध्ये कर स्लॅब, टीडीएस, कर सवलत आणि इतर अनेक बाबींमध्ये बदल समाविष्ट आहेत. जुन्या आयकर कायदा 1961 च्या जागी नवीन आयकर विधेयक प्रस्तावित करण्यात आले आहे. हे सर्व बदल 1 एप्रिल 2025 पासून लागू होणार आहेत.
महत्त्वाचे कर बदल:
- नवीन कर स्लॅब अंतर्गत, वार्षिक 12 लाख रुपयांपर्यंत उत्पन्न असलेल्या व्यक्तींना कर भरण्यापासून सूट दिली जाणार आहे.
- पगारदार कर्मचारी 75,000 रुपयांच्या मानक वजावटीसाठी पात्र असणार आहेत.
- याचा अर्थ, 12.75 लाख रुपयांपर्यंतचे पगाराचे उत्पन्न आता करमुक्त होऊ शकते.
- ही सूट फक्त नवीन कर पर्याय निवडणाऱ्यांनाच लागू होईल.
करदात्यांनी त्यांच्या कर नियोजनात या नवीन नियमांचा विचार करून, त्यांच्यासाठी सर्वाधिक फायदेशीर कर पर्याय निवडणे आवश्यक आहे.
6. एटीएम व्यवहारांचे सुधारित नियम
अनेक बँका 1 एप्रिल 2025 पासून त्यांच्या एटीएममधून पैसे काढण्याच्या धोरणात बदल करणार आहेत, विशेषतः इतर बँकांच्या एटीएममधून पैसे काढण्याच्या संदर्भात.
नवीन एटीएम नियम:
- ग्राहकांना दुसऱ्या बँकेच्या एटीएममधून महिन्यातून फक्त 3 वेळा मोफत पैसे काढता येणार आहेत.
- 1 मे 2025 पासून आर्थिक व्यवहारांसाठी अतिरिक्त 2 रुपये आकारले जाणार आहेत.
- मोफत मर्यादेनंतर रोख पैसे काढण्यासाठी 17 रुपयांऐवजी 19 रुपये आकारले जाणार आहेत.
ग्राहकांनी अतिरिक्त शुल्क टाळण्यासाठी त्यांच्या स्वतःच्या बँकेच्या एटीएमचा वापर करणे किंवा UPI, ऑनलाइन बँकिंग किंवा मोबाइल बँकिंगसारख्या पर्यायी व्यवहार पद्धतींचा विचार करणे फायदेशीर ठरेल.
7. लाभांश आणि म्युच्युअल फंड उत्पन्नावरील TDS सवलत
1 एप्रिल 2025 पासून लाभांश आणि म्युच्युअल फंड उत्पन्नावरील TDS (Tax Deducted at Source) नियमांमध्ये महत्त्वपूर्ण बदल होणार आहेत.
महत्त्वाचे बदल:
- लाभांश उत्पन्नावरील टीडीएसची मर्यादा प्रति आर्थिक वर्ष 5,000 रुपयांवरून 10,000 रुपयांपर्यंत वाढवण्यात आली आहे.
- म्युच्युअल फंड युनिट्समधून मिळणाऱ्या उत्पन्नावरही हाच नियम लागू होणार आहे.
हा बदल गुंतवणूकदारांना स्रोतावरच कर कपात होण्यापूर्वी अधिक उत्पन्न मिळवण्यास मदत करेल, ज्यामुळे त्यांचा रोख प्रवाह सुधारेल.
8. ज्येष्ठ नागरिकांसाठी विशेष सवलती
ज्येष्ठ नागरिकांना 1 एप्रिल 2025 पासून अधिक आर्थिक दिलासा मिळेल, कारण त्यांच्यासाठी टीडीएस कपात मर्यादा वाढवण्यात आली आहे.
ज्येष्ठ नागरिकांसाठी लाभ:
- ज्येष्ठ नागरिकांसाठी टीडीएस कपात मर्यादा 50,000 रुपयांवरून 1 लाख रुपयांपर्यंत वाढवण्यात आली आहे.
या बदलामुळे ज्येष्ठ नागरिकांना त्यांच्या बचत खात्यांमधून अधिक व्याज मिळवण्यास मदत होईल, त्यामुळे त्यांच्या निवृत्तीनंतरच्या आर्थिक स्थितीत सुधारणा होईल.
9. शैक्षणिक कर्जावरील TCS कपात रद्द
शैक्षणिक कर्जे घेणाऱ्या विद्यार्थ्यांसाठी एक महत्त्वपूर्ण बदल म्हणजे 1 एप्रिल 2025 पासून शैक्षणिक कर्जावरील TCS (Tax Collected at Source) कपात रद्द करण्यात आली आहे.
महत्त्वाचे बदल:
- विशिष्ट वित्तीय संस्थांकडून घेतलेल्या शैक्षणिक कर्जावर आता टीसीएस कापला जाणार नाही.
- यापूर्वी, 7 लाख रुपयांपेक्षा जास्त रकमेच्या शैक्षणिक व्यवहारांवर 5% टीसीएस लागू होता.
हा बदल उच्च शिक्षणासाठी कर्ज घेणाऱ्या विद्यार्थ्यांना मोठा दिलासा देईल, कारण त्यांना आता कर्जाच्या रकमेवर अतिरिक्त कर भरावा लागणार नाही.
10. घरमालकांसाठी भाड्यावरील TDS सवलत
घरमालकांसाठीही 1 एप्रिल 2025 पासून एक महत्त्वपूर्ण बदल लागू होणार आहे, ज्यामुळे त्यांच्या भाड्याच्या उत्पन्नावर TDS कपात करण्याच्या मर्यादेत वाढ होईल.
घरमालकांसाठी लाभ:
- घरमालकांसाठी भाड्यावरील टीडीएस कपातीची मर्यादा 2.4 लाख रुपये वार्षिकवरून 6 लाख रुपये वार्षिकपर्यंत वाढवण्यात आली आहे.
या बदलामुळे घरमालकांना भाड्यातून मिळणाऱ्या उत्पन्नावर कमी कर भरावा लागेल, ज्यामुळे त्यांचे निव्वळ उत्पन्न वाढेल.
1 एप्रिल 2025 पासून लागू होणारे हे आर्थिक बदल भारतीय अर्थव्यवस्थेतील विविध क्षेत्रांवर प्रभाव टाकणार आहेत. करदाते, बँक ग्राहक, क्रेडिट कार्डधारक, गुंतवणूकदार, ज्येष्ठ नागरिक, विद्यार्थी आणि घरमालक या सर्वांनाच या बदलांचा प्रत्यक्ष परिणाम जाणवणार आहे.
या बदलांमुळे बहुतांश नागरिकांना आर्थिक फायदा होणार असला तरी, प्रत्येकाने या नवीन नियमांबद्दल पूर्ण माहिती घेणे आणि त्यानुसार त्यांच्या आर्थिक नियोजनात योग्य ते बदल करणे आवश्यक आहे. बँक, वित्तीय संस्था आणि कर सल्लागारांशी संपर्क साधून अधिक सविस्तर माहिती मिळवणे हितावह ठरेल.
नवीन आर्थिक वर्षात होणारे हे बदल भारतीय अर्थव्यवस्थेला अधिक मजबूत आणि समावेशक बनवण्याच्या दिशेने एक महत्त्वपूर्ण पाऊल आहे. जागरूक नागरिक म्हणून या बदलांची योग्य माहिती घेऊन त्याचा लाभ घेणे आपले कर्तव्य आहे.
